आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान र गुम्बा विकास समिति खारेजीको समाचारप्रति महासंघको आपत्ति, निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान तथा अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संस्थाहरू खारेज गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेजी गरिएको भन्ने विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको दशकौं लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय आदिवासी जनजाति समुदायप्रतिको उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान भएको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपालको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थापना भएका संस्थाहरूको अस्तित्व समाप्त गर्ने कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्याल्मो ले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति केवल प्रशासनिक निकाय नभई आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, अस्तित्व, भाषा, संस्कृति र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको बताए। “यी संस्थाहरूको खारेजीको प्रयासले आदिवासी जनजाति समुदायमा गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन,” अध्यक्ष ह्याल्मोले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार स्थापित संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गर्नु कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले गोरखापत्र दैनिकमार्फत प्रकाशित समाचार सत्य भए सरकारले तत्काल उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन, सम्बन्धित संस्थाहरूको स्वायत्तता र प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न तथा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेको छ। साथै महासंघले आफ्ना माग बेवास्ता गरिए आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो पहिचान, अधिकार र अस्तित्वको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।